- पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 2 रुपये बढ़ी, लेकिन आम जनता की जेब फिलहाल सुरक्षित!
- सरकार ने उत्पाद शुल्क में की बढ़ोतरी, लेकिन पेट्रोल-डीजल की खुदरा कीमतों में बदलाव नहीं; तेल कंपनियां उठाएंगी बोझ
नई दिल्ली। नई दिल्ली से आई ताज़ा खबर ने आम आदमी की चिंता थोड़ी बढ़ा दी थी, लेकिन राहत की बात ये है कि फिलहाल पेट्रोल-डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। केंद्र सरकार ने 7 अप्रैल को एक अधिसूचना जारी कर डीजल और पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क (Excise Duty) 2-2 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिया है। हालांकि, इसका सीधा असर उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि तेल विपणन कंपनियां इस बढ़ी हुई ड्यूटी को खुद वहन करेंगी।
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सरकार का फैसला और उसका कारण
केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक, पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। इसके पीछे की वजह अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट है। सरकार ने इस मौके का फायदा उठाकर अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए यह कदम उठाया है। इससे सरकारी खजाने को राहत मिलेगी, लेकिन आम जनता पर इसका तत्काल कोई भार नहीं डाला गया है।
तेल कंपनियां उठाएंगी बोझ
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि इस ड्यूटी वृद्धि के बावजूद पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि आम आदमी को फिलहाल ज्यादा पैसे नहीं चुकाने होंगे। आयल मार्केटिंग कंपनियां (OMCs) – जैसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम – इस अतिरिक्त शुल्क को अपनी कमाई से एडजस्ट करेंगी।
क्या आम आदमी की जेब पर असर पड़ेगा?
फिलहाल तो नहीं, लेकिन यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं या कंपनियों को मुनाफे में कमी होती है, तो भविष्य में इसका असर खुदरा दामों पर जरूर देखा जा सकता है। इसलिए अभी भले ही जनता को राहत मिल रही है, लेकिन आने वाले समय में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना बनी रह सकती है।
- नई दिल्ली: पेट्रोल – ₹94.72 | डीजल – ₹87.62
- मुंबई: पेट्रोल – ₹104.21 | डीजल – ₹92.15
- कोलकाता: पेट्रोल – ₹103.94 | डीजल – ₹90.76
- चेन्नई: पेट्रोल – ₹100.75 | डीजल – ₹92.34
- भोपाल: पेट्रोल – ₹106.62 | डीजल – ₹91.89
भोपाल में बीते दिन के मुकाबले पेट्रोल की कीमत में हल्की बढ़ोतरी देखी गई है, जबकि डीजल की कीमत में मामूली गिरावट आई है।
सरकार का यह कदम दीर्घकालिक दृष्टि से राजस्व संग्रह को बढ़ावा दे सकता है, लेकिन फिलहाल जनता को राहत दी गई है। अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति स्थिर रहती है, तो आने वाले महीनों में भी कीमतों में स्थिरता बनी रह सकती है।
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