धारा 370 बहाली का वादा पूरा किया विधानसभा ने अपना काम कर दिया, अब केंद्र की जिम्मेदारी – सीएम उमर अब्दुल्ला
जम्मू कश्मीर विधानसभा में राज्य के स्पेशल स्टेटस (अनुच्छेद 370) को दोबारा बहाल करने का प्रस्ताव पास हो गया है। भाजपा विधायकों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया।उन्होंने प्रस्ताव की कॉपियां फाड़ दीं। बेल में पहुंचकर विधायकों ने नारेबाजी भी की।
अनिल बाजपेयी
सीईओ फाउंडर एंड ग्रुप एडिटर
धारा 370 बहाली का वादा पूरा किया विधानसभा ने अपना काम कर दिया अब केंद्र की जिम्मेदारी -सीएम उमर अब्दुल्ला
भाजपा विधायकों ने दस्तावेज की कॉपी फाड़ी सीएम का पुतला जलाया
नेशनल कांफ्रेंस के मेनिफेस्टो में धारा 370 की बहाली का किया गया था वादा
The promise of restoration of Article 370 has been fulfilled, the Assembly has done its work, now it is the responsibility of the Center – CM Omar Abdullah.Vishva Bharti : Editor Pic : New Delhi Desk : Jammu And Kashmir मीडिया सोर्स के हवाले से : कश्मीर विधानसभा में राज्य के स्पेशल स्टेटस (अनुच्छेद 370) को दोबारा बहाल करने का प्रस्ताव पास हो गया है। भाजपा विधायकों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। उन्होंने प्रस्ताव की कॉपियां फाड़ दीं। बेल में पहुंचकर विधायकों ने नारेबाजी भी की। धारा 370 बहाली के प्रस्ताव में लिखा कि सरकार जम्मू कश्मीर की स्पेशल स्टेटस पर दोबारा बात करे
धारा 370 बहाली का वादा पूरा किया विधानसभा ने अपना काम कर दिया अब केंद्र की जिम्मेदारी -सीएम उमर अब्दुल्ला
बता दें कि जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरिंद्र चौधरी ने राज्य के विशेष दर्जे को बहाल करने का प्रस्ताव पेश कर दिया। जिसको केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को रद्द किया था।इस नए प्रस्ताव में कहा गया है कि स्पेशल स्टेटस और यहां की संवैधानिक गारंटियां बहुत महत्वपूर्ण है। यह जम्मू कश्मीर की पहचान कल्चर एवं लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। यहां की विधानसभा इसे एकतरफा हटाने पर अपनी चिंता प्रकट करती है।भारत सरकार राज्य के स्पेशल स्टेटस के लिए यहां के प्रतिनिधियों से बात करे।इसके संवैधानिक बहाली पर काम हो।
डिप्टी सीएम ने कहा कि विधानसभा इस बात पर अपना जोर देती है कि इस बहाली से नेशनल यूनिटी और जम्मू कश्मीर के लोगों की भावनाओं इच्छाओं सभी को ध्यान में रखकर किया जाए।वहीं निर्दलीय विधायक शेख खुर्शीद और शब्बीर कुल्ले व पीसी प्रमुख सज्जाद लोन एवं पीडीपी विधायकों ने इसका पुरजोर समर्थन किया।
आपको बता दें कि भाजपा ने आरोप लगाया कि स्पीकर ने मंत्रियों की बैठक बुलाई और स्वयं ही प्रस्ताव का मसौदा तैयार कर दिया। इसी के बाद विधायकों ने बेंच पर चढकर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा होने के कारण सदन की कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित कर देनी पड़ी।
जबकि भाजपा के अध्यक्ष सत शर्मा के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय पर एकत्रित होकर जम्मू कश्मीर सरकार के विरोध में खूब नारेबाजी की।प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और डिप्टी सीएम सुरिंद्र चौधरी का पुतला भी जलाया।
बीजेपी ने नेशनल कांफ्रेंस पर जम्मू कश्मीर की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। और कहा कि कोई भी विधानसभा अब अनुच्छेद 370 और 35 ए को दोबारा वापस नहीं ला सकती।जम्मू कश्मीर विधानसभा मे 6 नवंबर को सत्र का तीसरा दिन ही हुआ था।खूब हंगामा होने के बाद सदन में पूरे दिन के लिए कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया।
डिप्टी सीएम सुरिंद्र सिंह को बीजेपी ने जम्मू का जयचंद बताया। इस दौरान विधायक सदन के बेल में टेबल पर चढ़ गए।वहां जोर-जोर से नारे लगाते रहे। बीजेपी ने स्पीकर पर खुद ही ड्रॉप्ट तैयार करने का आरोप लगाया।जम्मू विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता सुनील शर्मा सहित बीजेपी के सभी विधायकों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया।सुनील शर्मा ने कहा कि उनके पास इस बात की पक्की जानकारी है कि स्पीकर ने मंगलवार यानी पांच नवंबर को मंत्रियों की बैठक बुलाई थी। वहीं पर उन्होंने खुद ही प्रस्ताव तैयार कर दिया।इस बीच सदन में पाकिस्तानी एजेंडा नहीं चलेगा और स्पीकर हाय हाय कि नारे लगाते रहे।

विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने विधानसभा में पूछा कि जब लोग के अभिभाषण पर चर्चा होनी चाहिए थी तो प्रस्ताव कैसे आ गया उन्होंने वहां कहा कि यह प्रस्ताव उन सभी को मंजूर नहीं है फिर उन्होंने इसकी कॉपी फॉड़ कर बेल में उछाल दी इस बीच हंगामा होता रहा और विधानसभा स्पीकर अब्दुल रहीम राठेर ने प्रस्ताव पर वोटिंग भी करा दी इसके बाद प्रस्ताव बहुमत से पास हो गया विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठेर ने कहा कि भाजपा विधायकों को अगर उन पर भरोसा नहीं है तो वह अविश्वास प्रस्ताव लाकर देख सकते हैं
नेशनल कांफ्रेंस के मेनिफेस्टो में धारा 370 की बहाली का किया गया था वादा
नेशनल कांफ्रेंस ने अपने मेनिफेस्टो में धारा 370 को बहाल करने का वादा किया था जिसे केंद्र सरकार ने पांच अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को समाप्त कर दिया था इस बीच इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख और जम्मू कश्मीर में विभाजित कर दिया गया था
अभी हुए विधानसभा चुनाव में नेशनल कांफ्रेंस ने अपने मेनिफेस्टो में धारा 370 को बहाल करने के प्रयास का वादा किया था जब विधानसभा में यह प्रस्ताव पास हो गया तो सीएम उमर अब्दुल्ला ने यहां कहा कि विधानसभा ने अपना काम पूरा कर दिया है
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