पहले पोस्टिंग आर्डर अब सैलरी में बढ़ोतरी शिक्षामित्रों को डबल तोहफा देने जा रही योगी सरकार

         अनिल बाजपेयी

सीईओ फाउंडर एंड ग्रुप एडिटर 

पहले पोस्टिंग आर्डर अब सैलरी में बढ़ोतरी शिक्षामित्रों को डबल तोहफा देने जा रही योगी सरकार

First posting order, now increase in salary, Yogi government is going to give double gift to Shikshamitras.Vishva Bharti : Editor Pic : UP : Lucknow Desk : Lucknow : यूपी की योगी सरकार शिक्षामित्रों के लिए पहले पोस्टिंग आर्डर की घोषणा की और अब उनका मानदेय बढ़ाने जा रही है। यूपी सरकार के विशेष सूत्रों के अनुसार दस हजार का वेतन पा रहे शिक्षामित्र की सैलरी बढ़कर 17 से 20 हजार के बीच में हो जाएगी। प्रदेश में लाखों कार्मिकों के लिए योगी सरकार यह फैसला लागू करने जा रही है। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। इससे करीब 8 लाख कार्मिकों को लाभ मिलेगा।

पहले पोस्टिंग आर्डर अब सैलरी में बढ़ोतरी शिक्षामित्रों को डबल तोहफा देने जा रही योगी सरकार

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बता दें कि सरकार यूपी में शिक्षामित्रों के लिए लगातार बड़े फैसले ले रही है।राज्य की सरकार ने पहले शिक्षामित्रों को दूसरे जिलों से अपने गांव के निकट के स्कूल में तबादले संबंधी आदेश जारी किया है।वहीं अब सरकार शिक्षामित्रों के मानदेय में भी बड़ी बढ़ोतरी करने की तैयारी कर चुकी है। इसे बहुत जल्द ही लागू कर दिया जाएगा।शासन के विशेष सूत्रों के अनुसार दस हजार पाने वाले शिक्षामित्र अब 17 से 20 हजार के बीच में मानदेय पाएंगे। प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के लाखों कार्मिकों के हित के लिए इस बढे हुए मानदेय के फैसले को लागू करवाने की सभी तैयारियां पूरी कर ली है।जल्द ही इसे लागू कर दिया जाएगा।

आपको बता दें कि यूपी की योगी सरकार शिक्षामित्रों और अनुदेशकों सहित राज्य के करीब आठ लाख कार्मिकों के वेतन और मानदेय में वृद्धि कर लेने की सभी तैयारियां पूरी कर चुकी है।शासन के विशेष सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यूनतम मजदूरी की दर या उससे कम वेतन पा रहे संवर्गों के कार्मिकों को एक समान 17 हजार से 20 हजार रुपए प्रति महीने दिए जाने के निर्देश दे दिए हैं।

सरकार के इस फैसले में ऐसे सभी कार्मिकों को लाभ होगा जो इस श्रेणी में है। इससे उनके परिवार का भरण पोषण सही ढंग से हो सकेगा। विशेष सूत्रों ने बताया है कि इसके लिए तैयार किए गए प्रस्ताव को वित्त विभाग से भी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।अब इसको मंजूर करने के लिए कैबिनेट के पास भेजने की तैयारी की जा रही है। सरकार यह मानती है कि वर्तमान समय में श्रम विभाग के न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार जो भुगतान हो रहा है वह सही नहीं है। इसलिए इसमें बढ़ोतरी करने की आवश्यकता है।

बताते चलें कि वर्तमान समय में शिक्षामित्रों को दस हजार रूपये प्रतिमाह एवं अनुदेशकों को नौ हजार रूपये प्रतिमाह ही मिल रहा है। योगी की सरकार ने अभी जल्द ही शिक्षामित्र को मूल स्कूल वापसी एवं अंतर्जनपदीय ट्रांसफर की सुविधा का शासनादेश जारी किया है। वहीं अब इनके मानदेय में बढ़ोतरी करके उनको बड़ी राहत देने जा रही है।

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