Dwarfism Disability Guidelines 2026: केंद्र सरकार ने दिव्यांगता प्रमाणपत्र और UDID कार्ड से जुड़े चिकित्सकीय आकलन के संशोधित नियम जारी किए हैं। 18 नवंबर 2026 की अधिसूचना में बौनेपन के लिए लंबाई के अनुसार दिव्यांगता प्रतिशत की तालिका दी गई है। हालांकि बौनापन पहले से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में मान्यता प्राप्त था; नया फैसला मुख्यतः मूल्यांकन मानकों से संबंधित है।
18 नवंबर की अधिसूचना में क्या बदला?
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने 18 नवंबर 2026 को दिव्यांगता आकलन के संशोधित दिशानिर्देश जारी किए। अधिसूचना 19 नवंबर के राजपत्र में प्रकाशित हुई। यह मार्च 2024 के पुराने आकलन दिशानिर्देशों की जगह लेती है। संशोधित नियमों में चिकित्सा बोर्डों के लिए मूल्यांकन पद्धति और प्रमाणपत्र संबंधी प्रक्रियाओं का विस्तृत विवरण है।
क्या बौनापन पहली बार दिव्यांगता बना?
नहीं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत बौनापन पहले से निर्दिष्ट दिव्यांगता की श्रेणी में शामिल है। ताजा अधिसूचना का मुख्य उद्देश्य बौनेपन समेत विभिन्न स्थितियों में दिव्यांगता के प्रतिशत का आकलन एकरूप तरीके से करना है। इसलिए ‘पहली बार मान्यता’ कहना सही नहीं होगा।
बौनेपन के लिए लंबाई और प्रतिशत का पैमाना
राजपत्र में वयस्क की लगभग 147 सेंटीमीटर यानी 4 फीट 10 इंच से कम लंबाई को बौनेपन की परिभाषा से जोड़ा गया है। आधिकारिक तालिका में 4 फीट 10 इंच या अधिक पर इस आधार पर शून्य, 4 फीट 9 इंच पर 4 प्रतिशत, 4 फीट 8 इंच पर 8 प्रतिशत, 4 फीट 6 इंच पर 16 प्रतिशत, 4 फीट 4 इंच पर 24 प्रतिशत और 4 फीट पर 40 प्रतिशत स्थायी शारीरिक क्षति निर्धारित है। प्रत्येक एक इंच की कमी पर चार प्रतिशत बढ़ता है। 2 फीट 9 इंच या उससे कम पर तालिका 100 प्रतिशत तक जाती है। संबंधित अस्थि-विकृतियों का अलग मूल्यांकन हो सकता है।
कम लंबाई होने से क्या सभी को सरकारी लाभ मिलेंगे?
केवल किसी लंबाई की श्रेणी में आने से सरकारी नौकरी में आरक्षण, छात्रवृत्ति या दूसरी योजनाओं का लाभ स्वतः नहीं मिल जाता। संबंधित लाभों के लिए वैधानिक पात्रता, चिकित्सा बोर्ड द्वारा आकलित दिव्यांगता प्रतिशत, प्रमाणपत्र और संबंधित योजना के नियम लागू होते हैं। कई आरक्षण संबंधी लाभों के लिए बेंचमार्क दिव्यांगता की अलग शर्त होती है।
आठ प्रमुख मूल्यांकन समूह कौन-से हैं?
नए दिशानिर्देशों में चलने-फिरने संबंधी दिव्यांगता; दृष्टिबाधा; श्रवण तथा वाणी-भाषा संबंधी दिव्यांगता; विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार; मानसिक बीमारी; रक्त संबंधी विकार; बहु-दिव्यांगता; और दीर्घकालिक तंत्रिका संबंधी विकारों के मूल्यांकन को समाहित किया गया है। ये आकलन समूह हैं, अधिनियम में मान्यता प्राप्त दिव्यांगताओं की कुल संख्या नहीं।
अस्थायी और स्थायी प्रमाणपत्र पर नियम
चलने-फिरने संबंधी दिव्यांगता के कुछ मामलों में, अंग-विच्छेदन की अलग व्यवस्था को छोड़कर, लक्षण बने रहने के छह महीने बाद अस्थायी प्रमाणपत्र जारी करने का प्रावधान है। स्थायी प्रमाणपत्र के लिए उम्र और स्थिति के अनुसार विशेष नियम हैं। अधिसूचना में 18 वर्ष के बाद स्थायी प्रमाणपत्र तथा जरूरत पड़ने पर व्यक्ति के अनुरोध या विशेषज्ञ की सलाह से दस साल के अंतराल पर पुनर्मूल्यांकन का उल्लेख है। हर प्रकार की दिव्यांगता के लिए एक ही समयसीमा लागू नहीं माननी चाहिए।
आंख, सुनने और बोलने की समस्या का मूल्यांकन
दृष्टि संबंधी दिव्यांगता में उपचार या सुधार के बाद देखने की क्षमता और दृष्टि क्षेत्र के मानक देखे जाते हैं। सुनने की समस्या का आकलन प्योर टोन ऑडियोमेट्री जैसी जांच से होता है। वाणी और भाषा संबंधी स्थितियों में बोलने के अंगों की कार्यक्षमता, स्वरयंत्र से जुड़ी समस्याएं और अन्य चिकित्सकीय मानदंड लागू होते हैं। अंतिम प्रतिशत निर्धारित विशेषज्ञों द्वारा निकाला जाता है।
ऑटिज्म, सीखने की कठिनाई और मानसिक बीमारी
ऑटिज्म के मूल्यांकन के लिए आयु और मानकीकृत स्कोर संबंधी नियम हैं। विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता में पढ़ने, लिखने या गणित की लगातार कठिनाइयों का आकलन निर्धारित विशेषज्ञ प्रक्रिया से किया जाता है। मानसिक बीमारी के मामले में मनोचिकित्सकीय परीक्षण, दैनिक कार्यक्षमता और बीमारी की अवधि महत्वपूर्ण हैं। केवल किसी समस्या का स्वयं अनुमान लगाना आधिकारिक दिव्यांगता प्रमाणपत्र का विकल्प नहीं है।
UDID कार्ड और प्रमाणपत्र कौन जारी करेगा?
राज्य सरकारें तथा केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन योग्य चिकित्सकीय या अन्य अधिकृत प्रमाणन प्राधिकरणों को नामित करेंगे। ये प्राधिकारी तय अधिकार क्षेत्र और प्रक्रिया के अनुसार दिव्यांगता प्रमाणपत्र और विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र यानी UDID कार्ड जारी कर सकते हैं। आवेदक को अपनी स्थिति के अनुसार संबंधित अधिकृत चिकित्सा बोर्ड की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कहां करें?
आवेदक आधिकारिक UDID पोर्टल https://www.swavlambancard.gov.in/ पर उपलब्ध आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज देख सकते हैं। राज्य या जिले के नामित चिकित्सा प्राधिकरण की व्यवस्था भी जांचनी चाहिए। व्यक्तिगत स्वास्थ्य जानकारी केवल आधिकारिक वेबसाइट या अधिकृत केंद्र पर ही दें।
नए नियम क्यों महत्वपूर्ण हैं?
दिव्यांगता प्रतिशत का आकलन अलग-अलग संस्थानों में एकसमान करने से प्रमाणपत्र की प्रक्रिया में स्पष्टता आ सकती है। हालांकि किसी व्यक्ति का अंतिम मूल्यांकन उसके चिकित्सकीय परीक्षण और संबंधित प्रावधानों पर निर्भर करेगा। प्रमाणपत्र मिलने की प्रक्रिया और सरकारी लाभों की पात्रता अलग प्रश्न हैं।
निष्कर्ष
बौनेपन और अन्य निर्दिष्ट दिव्यांगताओं के मूल्यांकन के लिए संशोधित सरकारी मानक जारी हुए हैं। यह सभी कम लंबाई वाले लोगों को स्वतः आरक्षण या सरकारी लाभ देने की घोषणा नहीं है। पात्रता के लिए आधिकारिक प्रमाणपत्र और संबंधित योजना के नियमों की जांच आवश्यक है।



