Supreme Court Blood Relations Marriage: सुप्रीम कोर्ट ने करीबी रक्त संबंधियों के बीच विवाह (Consanguineous Marriage) से बच्चों में संभावित आनुवंशिक जोखिमों को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। 20 नवंबर 2026 को सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि इस विषय में कानून बनाना संसद का काम है, लेकिन लोगों को वैज्ञानिक जानकारी देना महत्वपूर्ण है। अदालत ने कोई नया देशव्यापी प्रतिबंध नहीं लगाया है। जानिए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधान और याचिका में उठाए गए सवाल।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

शुक्रवार, 20 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने करीबी रक्त संबंधियों के बीच विवाह के संभावित स्वास्थ्य जोखिमों पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। पीठ ने केंद्र सरकार को सीमित उद्देश्य से नोटिस जारी किया। अदालत का जोर इस बात पर था कि सरकार उचित कानून की आवश्यकता पर विचार करे या शिक्षा और अन्य माध्यमों से लोगों को वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध कराए।

क्या करीबी रिश्तेदारों के विवाह पर प्रतिबंध लग गया?

नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई में सभी करीबी रक्त संबंधियों के विवाह पर कोई नया प्रतिबंध नहीं लगाया है। अदालत ने कहा कि सामाजिक सुधार संबंधी कानून बनाना विधायिका का काम है। केंद्र सरकार से प्रतिक्रिया मांगना और कानून लागू होना दो अलग प्रक्रियाएं हैं। मामले में आगे की सुनवाई और सरकार के जवाब के बाद ही कोई नई कानूनी प्रगति स्पष्ट होगी।

किसने दायर की जनहित याचिका?

बेंगलुरु की कानून की छात्रा चार्वी एस. ने यह जनहित याचिका दायर की। याचिका के अनुसार उनके माता-पिता आपस में फर्स्ट कजिन थे। याचिकाकर्ता ने अपनी दृष्टि संबंधी कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए तर्क दिया कि विवाह से पहले संभावित आनुवंशिक जोखिमों की जानकारी उपलब्ध होना जरूरी है। उनका व्यक्तिगत अनुभव याचिका का आधार है, लेकिन किसी एक व्यक्ति की बीमारी से सभी ऐसे विवाहों के परिणाम तय नहीं किए जा सकते।

Consanguineous Marriage क्या होता है?

चिकित्सकीय भाषा में Consanguineous Marriage ऐसे विवाह को कहा जाता है जिसमें दोनों व्यक्तियों के बीच निकट रक्त संबंध होता है, उदाहरण के लिए कुछ प्रकार के चचेरे या ममेरे रिश्ते। रिश्ते की सटीक श्रेणी और संबंधित कानूनी नियम अलग-अलग हो सकते हैं। यह शब्द किसी विशेष धर्म या समुदाय तक सीमित नहीं है।

बच्चों में आनुवंशिक बीमारी का खतरा क्यों बढ़ सकता है?

चिकित्सा अनुसंधान के अनुसार निकट रक्त संबंधियों में समान अप्रभावी आनुवंशिक बदलाव होने की संभावना असंबंधित व्यक्तियों की तुलना में अधिक हो सकती है। यदि दोनों माता-पिता किसी समान रिसेसिव आनुवंशिक स्थिति के वाहक हों, तो बच्चे में उसके प्रकट होने का जोखिम बढ़ सकता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि ऐसे प्रत्येक विवाह से जन्म लेने वाले बच्चे को बीमारी होगी। व्यक्तिगत जोखिम का आकलन परिवार के इतिहास और चिकित्सकीय जांच के आधार पर होता है।

हिंदू विवाह अधिनियम में क्या प्रावधान हैं?

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5(iv) में निषिद्ध संबंधों की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों के विवाह पर सामान्य प्रतिबंध है, लेकिन मान्य प्रथा या रिवाज के आधार पर अपवाद का प्रावधान भी है। धारा 5(v) में सपिंड संबंधों के विवाह पर समान प्रकार का नियम और प्रथागत अपवाद है। कानून में सपिंड संबंध की परिभाषा मातृ पक्ष में तीसरी और पितृ पक्ष में पांचवीं पीढ़ी तक, निर्धारित गणना के अनुसार, जाती है।

स्पेशल मैरिज एक्ट का मुद्दा भी उठाया गया

याचिका में विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 4(d) के प्रथागत अपवाद पर भी सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ता का तर्क है कि विवाह की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और भावी बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़े हितों के बीच संतुलन बनाने के लिए स्पष्ट सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा उपायों पर विचार किया जाना चाहिए। इन दलीलों पर अदालत का अंतिम फैसला अभी नहीं आया है।

याचिका में कौन-कौन से उपाय मांगे गए?

याचिका में विवाह-पूर्व जेनेटिक काउंसलिंग, स्वैच्छिक आनुवंशिक जांच, जोखिम की जानकारी, सार्वजनिक जागरूकता अभियान और स्कूल-कॉलेज के पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक जानकारी शामिल करने जैसे उपायों की मांग की गई। याचिका में मौजूदा विवाहों को पीछे से अपराध घोषित करने या उनकी कानूनी स्थिति बदलने की मांग नहीं की गई है। ये प्रस्ताव हैं, लागू सरकारी नियम नहीं।

भारत में ऐसे विवाह कितने प्रचलित हैं?

याचिका में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के हवाले से देश में करीबी रक्त संबंधियों के विवाह का अनुपात लगभग 11 प्रतिशत बताया गया। कुछ दक्षिणी क्षेत्रों के लिए 23 से 28 प्रतिशत तक के शोध-आधारित अनुमान उद्धृत किए गए। ये अलग-अलग सर्वेक्षण और आबादी के संदर्भ वाले आंकड़े हैं; इन्हें 2026 में पूरे देश की ताजा गिनती नहीं समझना चाहिए।

निजी पसंद और सूचित सहमति पर अदालत का जोर

सुनवाई के दौरान पीठ ने माना कि विवाह व्यक्तिगत पसंद का विषय है। अदालत के अनुसार लोगों को संभावित जोखिमों की सही जानकारी मिलनी चाहिए ताकि वे सोच-समझकर निर्णय ले सकें। यह बहस केवल विवाह की वैधता तक सीमित नहीं, बल्कि स्वास्थ्य शिक्षा, निजता, व्यक्तिगत स्वायत्तता और भावी पीढ़ियों के हितों से भी जुड़ी है।

परिवारों के लिए क्या व्यावहारिक जानकारी जरूरी है?

जिन परिवारों में कोई ज्ञात वंशानुगत बीमारी हो या जहां निकट रिश्तेदारी में विवाह पर विचार किया जा रहा हो, वे योग्य डॉक्टर या जेनेटिक काउंसलर से सलाह ले सकते हैं। चिकित्सक परिवार का स्वास्थ्य इतिहास समझकर जरूरत के अनुसार जांच सुझा सकते हैं। आनुवंशिक जांच स्वैच्छिक, गोपनीयता-सम्मत और सूचित सहमति पर आधारित होनी चाहिए। किसी समुदाय या दिव्यांग व्यक्ति के प्रति कलंक फैलाना उचित नहीं है।

आगे क्या होगा?

केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया के बाद अदालत याचिका पर आगे विचार कर सकती है। सरकार जागरूकता, कानून या अन्य उपायों के संबंध में अपना रुख स्पष्ट कर सकती है। अभी तक उपलब्ध आदेश संबंधी रिपोर्टों से कोई नई अनिवार्य जांच, देशव्यापी प्रतिबंध या दंडात्मक व्यवस्था लागू होने की पुष्टि नहीं होती।

निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का केंद्र करीबी रक्त संबंधियों के विवाह से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों की जानकारी और उपयुक्त सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय हैं। केंद्र से जवाब मांगा गया है, लेकिन अदालत ने अभी कोई नया विवाह कानून या प्रतिबंध लागू नहीं किया है। आगे की कानूनी स्थिति सरकार के जवाब और न्यायिक कार्यवाही से स्पष्ट होगी।