भोपाल: MP सरकारी नौकरी दो बच्चों का नियम अब खत्म करने की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में 18 नवंबर 2026 को मंदसौर जिले के गांधी सागर में हुई विशेष कैबिनेट बैठक में सरकारी भर्ती और सेवा में दो से अधिक संतान से जुड़ी पाबंदियों को हटाने के लिए संबंधित सेवा नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस फैसले से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों और उन कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिनके खिलाफ तीसरी संतान के आधार पर विभागीय जांच या अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित है।
हालांकि, फैसले के साथ एक अहम शर्त भी जुड़ी है। जिन मामलों में पहले ही अंतिम आदेश पारित हो चुका है या कर्मचारी को सेवा से बाहर किया जा चुका है, उन्हें नए निर्णय के आधार पर अपने आप दोबारा नहीं खोला जाएगा। इसलिए इस फैसले को सभी पुराने प्रभावित कर्मचारियों की स्वतः बहाली के रूप में देखना सही नहीं होगा।
MP सरकारी नौकरी दो बच्चों का नियम: कैबिनेट ने क्या बदला?
मध्य प्रदेश में 26 जनवरी 2001 से लागू प्रावधान के तहत निर्धारित तारीख को या उसके बाद तीसरी संतान होने की स्थिति में कुछ सरकारी भर्तियों के लिए अभ्यर्थियों को अपात्र माना जाता था। इसी व्यवस्था के कारण पहले से सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई का प्रावधान था। राज्य सरकार ने अब मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 और मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 से जुड़े प्रावधानों में बदलाव को मंजूरी दी है।
इसका उद्देश्य भर्ती की पात्रता और सेवा में बने रहने से संबंधित दो से अधिक संतान वाली रोक को हटाना है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद संबंधित विभागों को नियमों में संशोधन की औपचारिक प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अभ्यर्थियों को किसी भर्ती में आवेदन करने से पहले उस भर्ती की आधिकारिक अधिसूचना और लागू सेवा नियम जरूर देखने चाहिए।
तीन या उससे अधिक बच्चों वाले अभ्यर्थियों को क्या लाभ मिलेगा?
प्रस्तावित बदलाव लागू होने के बाद केवल दो से अधिक संतान होने के आधार पर उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी की पात्रता से बाहर नहीं किया जाना चाहिए। इससे उन युवाओं के लिए अवसर बढ़ेंगे, जो पहले इस प्रावधान के कारण आवेदन या चयन को लेकर चिंतित रहते थे। यह बदलाव राज्य सरकार की उन भर्तियों और सेवा नियमों से संबंधित है जिनमें मध्य प्रदेश के उक्त प्रावधान लागू होते थे। इसे केंद्र सरकार या दूसरे राज्यों की नौकरियों के नियमों में बदलाव न समझें।
किसी भी भर्ती में आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण, निवास और अन्य पात्रता शर्तें पहले की तरह संबंधित विज्ञापन के अनुसार लागू रहेंगी। दो बच्चों की पाबंदी हटने का अर्थ यह नहीं है कि भर्ती की बाकी शर्तें भी समाप्त हो गई हैं।
लंबित विभागीय जांच और कार्रवाई का क्या होगा?
कैबिनेट के फैसले से उन सरकारी कर्मचारियों को राहत मिलने की संभावना है, जिनके खिलाफ तीसरी संतान के आधार पर विभागीय जांच, अनुशासनात्मक कार्रवाई या सेवा समाप्ति की प्रक्रिया अभी लंबित है। संबंधित नियमों में संशोधन लागू होने के बाद ऐसे लंबित मामलों को समाप्त करने का रास्ता साफ होगा। स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा जैसे विभागों में इस प्रावधान से जुड़े मामले सामने आए हैं।
कर्मचारियों को अपने विभाग से लिखित आदेश और मामले की वर्तमान स्थिति की पुष्टि करनी चाहिए। केवल कैबिनेट के फैसले की खबर के आधार पर किसी कर्मचारी को यह नहीं मानना चाहिए कि उसकी जांच, वेतन, पदोन्नति या सेवा संबंधी लाभ तत्काल बहाल हो गए हैं। वास्तविक लाभ संबंधित संशोधित नियम और विभागीय आदेश के अनुसार तय होगा।
पुराने बर्खास्तगी मामलों पर सरकार की अहम शर्त
इस फैसले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू पुराने मामलों को लेकर तय की गई सीमा है। जिन कर्मचारियों के खिलाफ 2001 के बाद कार्रवाई पूरी हो चुकी है और अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है, उनके मामलों को दोबारा नहीं खोला जाएगा। इसी तरह, जो कर्मचारी पहले ही सेवा से बाहर किए जा चुके हैं, उन्हें इस फैसले से स्वतः बहाली नहीं मिलेगी।
इसका मतलब है कि राहत मुख्य रूप से उन मामलों में मिलने की उम्मीद है जो अभी लंबित हैं या जिनमें जांच और कार्रवाई की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। जिन कर्मचारियों के मामले अंतिम रूप ले चुके हैं, उन्हें किसी भी कानूनी या प्रशासनिक विकल्प के लिए अपने आदेश और लागू नियमों के आधार पर विशेषज्ञ सलाह लेनी चाहिए।
सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों को अब क्या करना चाहिए?
मध्य प्रदेश में सरकारी भर्ती की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को संशोधित नियमों की आधिकारिक अधिसूचना जारी होने पर उसकी प्रति ध्यान से पढ़नी चाहिए। आवेदन करते समय भर्ती विज्ञापन में दी गई पात्रता शर्तों को ही अंतिम आधार मानें। यदि किसी आवेदन या चयन प्रक्रिया में दो से अधिक संतान के आधार पर आपत्ति आती है, तो संबंधित भर्ती बोर्ड या विभाग से लिखित स्पष्टीकरण मांगें।
यह फैसला राज्य की भर्ती व्यवस्था और सरकारी कर्मचारियों से जुड़े सेवा मामलों में महत्वपूर्ण बदलाव है। इसका वास्तविक क्रियान्वयन संशोधित नियमों और विभागीय आदेशों के जारी होने के बाद स्पष्ट होगा।



