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Vishvabharti News Portal | Latest Breaking News, Politics, Business & Sports Updates > देश > मोदी कैबिनेट का केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा, महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी
देश

मोदी कैबिनेट का केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा, महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी

admin
Last updated: March 28, 2025 10:49 pm
By admin
2 months ago
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3 Min Read
मोदी कैबिनेट का केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा, महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी
फोटो : केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव
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  • मोदी कैबिनेट का केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा, महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी
  • केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 2% की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। इससे डीए 53% से बढ़कर 55% हो जाएगा। इस फैसले की घोषणा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को की।

यह भी पढ़ें : पीलीभीत: संदिग्ध अवस्था में नहर में तेंदुए का शव मिला, वन विभाग और पुलिस जांच में जुटी

01 जनवरी 2025 से लागू होगा नया डीए

Modi cabinet gift to central employees, 2% increase in dearness allowance
फोटो : केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव

कैबिनेट के इस फैसले के तहत, 01 जनवरी 2025 से महंगाई भत्ता बढ़ा हुआ लागू होगा। सरकार इस वृद्धि के लिए कुल 7,716 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करेगी।

सरकार का खर्चा और असर

  • डीए वृद्धि पर खर्च : 3,622 करोड़ रुपये
  • डीआर वृद्धि पर खर्च : 2,992 करोड़ रुपये
  • कुल अतिरिक्त खर्च : 7,716 करोड़ रुपये

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के 12 महीने के औसत में वृद्धि के आधार पर डीए की दर तय की जाती है। डीए सरकारी कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से निपटने में मदद करता है ताकि उनका वेतन मूल्य न खोए।

जानिए किन लोगों को होगा लाभ?

  • केंद्रीय सरकारी कर्मचारी
  • पेंशनर
  • पारिवारिक पेंशनभोगी

बिहार के सीमांचल के किसानों को भी राहत

कैबिनेट ने बिहार की कोसी मेची अंतर-राज्यीय लिंक परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत मंजूरी दे दी है।

इस परियोजना से क्या होगा फायदा?

  • बिहार के सीमांचल इलाके के किसानों को सिंचाई सुविधा मिलेगी।
  • इस परियोजना की कुल लागत 6,282.32 करोड़ रुपये है।
  • केंद्र सरकार 3,652.56 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देगी।
  • परियोजना को मार्च 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

इस योजना के तहत, कोसी नदी के अधिशेष जल को महानंदा बेसिन तक पहुंचाया जाएगा, जिससे सीमांचल क्षेत्र में कृषि को बढ़ावा मिलेगा।

यह भी पढ़ें : पीलीभीत: संदिग्ध अवस्था में नहर में तेंदुए का शव मिला, वन विभाग और पुलिस जांच में जुटी

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