अमित शाह एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस: नई दिल्ली में 19 नवंबर 2026 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के दो दिवसीय आतंकवाद-रोधी सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर में स्थानीय आतंकियों को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने आतंकवाद के पूरे नेटवर्क, उसकी फंडिंग और डिजिटल गतिविधियों पर एक साथ कार्रवाई की जरूरत बताई।
कश्मीर को लेकर अमित शाह का बड़ा दावा
गृह मंत्री अमित शाह ने सम्मेलन में कहा कि लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े लतीफ भट के मारे जाने के बाद कश्मीर में भारत में जन्मे स्थानीय आतंकियों की मौजूदगी समाप्त हो गई है। उनके मुताबिक यह 35 वर्षों के बाद हासिल हुई महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस दावे को गृह मंत्री के आधिकारिक बयान के रूप में समझना जरूरी है; इसकी स्वतंत्र पुष्टि अलग विषय है।
आतंकवाद से निपटने के लिए एक जैसी रणनीति
शाह ने कहा कि केंद्र और राज्यों की पुलिस तथा सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल के लिए देशभर के पुलिस थानों तक एक समान आतंकवाद-रोधी रणनीति विकसित की जा रही है। उनका जोर इस बात पर रहा कि किसी एक संदिग्ध की गिरफ्तारी के बाद जांच रुकने के बजाय उससे जुड़े वित्तीय, डिजिटल और सहयोगी नेटवर्क की पड़ताल जारी रहनी चाहिए।
NIA सम्मेलन में सीमा-पार आतंकवाद मुख्य विषय
राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन का केंद्रीय विषय ‘सीमा-पार आतंकवाद’ रखा गया है। इसमें केंद्रीय एजेंसियों, राज्य पुलिस, कानून, फॉरेंसिक और तकनीक से जुड़े विशेषज्ञों ने भाग लिया। एजेंसियां विदेशी न्यायक्षेत्रों से सबूत हासिल करने, डिजिटल फॉरेंसिक और आतंकवाद संबंधी मुकदमों के बेहतर प्रबंधन जैसे विषयों पर चर्चा कर रही हैं।
आतंकी फंडिंग नेटवर्क पर संयुक्त कार्रवाई की जरूरत
गृह मंत्री ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए केवल हमलावरों को पकड़ना पर्याप्त नहीं है। फंडिंग के स्रोत, सहयोगियों और संगठित अपराध से जुड़े संपर्कों की पहचान भी आवश्यक है। उन्होंने वित्तीय जांच करने वाली एजेंसियों और सुरक्षा संस्थाओं के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान को अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया।
शहजाद भट्टी नेटवर्क पर कार्रवाई के आंकड़े
शाह ने बताया कि शहजाद भट्टी नेटवर्क को UAPA के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। उनके मुताबिक देशभर में इसके 40 से अधिक मॉड्यूल निष्क्रिय किए गए, 100 से अधिक मामले दर्ज हुए और 271 से अधिक गिरफ्तारियां हुईं। ये आंकड़े गृह मंत्रालय की ओर से जारी भाषण के विवरण पर आधारित हैं।
विदेश से 303 भगोड़ों को वापस लाने का दावा
अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2019 से अब तक 36 देशों से 303 भगोड़ों को भारत वापस लाया गया है। उन्होंने आतंकवाद, संगठित अपराध और मादक पदार्थों से जुड़े मामलों में विदेशों में छिपे आरोपियों को न्यायिक प्रक्रिया के दायरे में लाने को महत्वपूर्ण बताया। इस दिशा में सीबीआई और गृह मंत्रालय की भूमिका का भी उल्लेख किया।
NIA के विस्तार और तकनीक पर जोर
गृह मंत्री के अनुसार NIA की कानूनी शक्तियों और देशव्यापी मौजूदगी को मजबूत किया गया है। उन्होंने 16 नए शाखा कार्यालयों तथा दो जोनल कार्यालयों को मंजूरी दिए जाने और आतंकवाद संबंधी मामलों के लिए 70 नई विशेष अदालतों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि राज्यों की आतंकवाद-रोधी इकाइयों को अपने साइबर विशेषज्ञ दल मजबूत करने चाहिए।
MAC और नेशनल मेमोरी बैंक की भूमिका
गृह मंत्री ने मल्टी एजेंसी सेंटर (MAC) के कार्यक्षेत्र में साइबर सुरक्षा, नार्को-टेररिज्म, संगठित अपराध और कट्टरपंथ के उभरते केंद्रों को शामिल करने की बात कही। राष्ट्रीय स्तर पर सूचनाओं के बेहतर संग्रह और विश्लेषण के लिए नेशनल मेमोरी बैंक जैसी व्यवस्था का भी उल्लेख किया गया। ऐसी प्रणालियों का उद्देश्य विभिन्न एजेंसियों के बीच समय पर उपयोगी खुफिया जानकारी पहुंचाना है।
नए आपराधिक कानून और डिजिटल साक्ष्य पर प्रशिक्षण
सम्मेलन में राज्य पुलिसकर्मियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी शामिल है। इसमें आतंकवाद के मामलों में नए आपराधिक कानूनों का उपयोग, डिजिटल साक्ष्यों को अदालत में प्रस्तुत करना, गवाहों की सुरक्षा और अभियोजन की तैयारी जैसे विषय रखे गए हैं। इन विषयों पर चर्चा जांच की गुणवत्ता और न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत करने के उद्देश्य से की जा रही है।
NIA की नई पहल और कार्यक्रम
उद्घाटन सत्र में अमित शाह ने NIA की ‘Fail-Safe Investigation’ नामक प्रकाशन जारी किया और ‘Pushti’ पोर्टल का ई-लॉन्च किया। उन्होंने चंडीगढ़ में NIA कार्यालय परिसर की आधारशिला रखी और दिल्ली के मैदानगढ़ी में आवासीय परिसर का उद्घाटन भी किया। एजेंसी के सात अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया।
आगे क्या होगा?
दो दिवसीय सम्मेलन में राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों के अनुभव साझा किए जाएंगे। विचार-विमर्श से निकले सुझाव भविष्य की आतंकवाद-रोधी रणनीति, तकनीकी क्षमता और एजेंसियों के बीच समन्वय को दिशा दे सकते हैं। फिलहाल सम्मेलन में व्यक्त नीतिगत लक्ष्यों और पहले से लागू उपायों में अंतर करना जरूरी है; नए प्रस्तावों के वास्तविक क्रियान्वयन की जानकारी बाद में सामने आएगी।
आधिकारिक जानकारी कहां से मिली?
इस रिपोर्ट के प्रमुख तथ्य गृह मंत्रालय की 19 नवंबर 2026 की आधिकारिक विज्ञप्ति और सम्मेलन के कार्यक्रम विवरण से सत्यापित किए गए हैं।



